विश्वका विभिन्न मुलुकहरुले योजनावद्ध विकास प्रणालीको अवलम्बनबाट प्राप्त गरेको परिणामलाई मध्यनजर गरी नेपालमा २० औं शताव्दीको मध्य देखि केन्द्रीकृत राष्ट्रिय विकास रणनीति अवलम्बन गर्न थालियो । विकास क्रियाकलापलाई अगाडी बढाउनका लागि विभिन्न संस्थागत संयन्त्रको स्थापना गर्दै जाने क्रममा वि.सं. २०२८ सालमा तत्कालीन गृह एवम् पञ्चायत मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय विकास विभागको स्थापना भएको थियो। मुलुकको राजनैतिक, आर्थिक वातावरणमा आएको परिवर्तनसँगै स्थानीय विकाससँग सम्बन्धित सरकारी संयन्त्रहरुको नाम तथा संरचनात्मक स्वरुपमा परिवर्तन गर्ने कार्य हुन थाल्यो। फलस्वरुप वि.सं. २०३७ सालमा स्थानीय विकास मन्त्रालयको स्थापना गरी नेपालको समग्र स्थानीय शासन, विकास र सेवा प्रवाहका लागि केन्द्रबाट नेतृत्वदायी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न थालियो । यसैक्रममा वि.सं. २०६२/०६३ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै मन्त्रालयमा सङ्घीय मामिलाको कार्यक्षेत्र समेत थप गरी मन्त्रालयको नाम सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कायम गरियो ।

अर्कोतर्फ, नेपालमा भूमि प्रशासनको अभ्यास वैदिककालदेखि नै रहेको पाइन्छ। समयक्रमसँगै लेख्य, अधिकरण, लाल ढड्डा र मोठ ढड्डा प्रणाली, मुलुकी ऐन (वि.सं. १९१०), माल अड्डा (वि.सं. १९५३) तथा नापी सम्बन्धी कार्यको विकासबाट भूमि प्रशासनलाई क्रमशः व्यवस्थित बनाइँदै लगियो। वि.सं. २०२१ देखि भूमिसुधार मन्त्रालयको स्वतन्त्र अस्तित्व कायम भई समयसमयमा नाम र संरचना परिवर्तन हुँदै वि.सं. २०४३ यता भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका रूपमा रहेको मन्त्रालयलाई मिति २०७४।१२।२८ को नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) निर्णयबाट साविकको कृषि मन्त्रालय, पशुपन्छी मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयहरूसँग गाभी कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र पुनः मिति २०७५।०४।१० को निर्णयबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा रूपान्तरण गरिएको थियो। यस अन्तर्गत भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, नापी विभाग, सहकारी रजिष्ट्ररको कार्यालय, राष्ट्रिय किताबखाना, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र, गुठी संस्थान, समस्याग्रस्त सहकारी ब्यवस्थापन समितिको कार्यालय लगायतका निकायहरू क्रियाशील रहेका छन्। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागअन्तर्गत २१ वटा भूमि सुधार सहितका भूमी प्रशासन कार्यालयहरू¸१२१ वटा भूमि प्रशासन कार्यालयहरू तथा नापी विभागअन्तर्गत १४२ वटा नापी कार्यालयहरू र ६ वटा विशेष नापी कार्यालयहरू रहेका छन्।

हाल नेपाल सरकारको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी, मितव्ययी, समन्वयात्मक तथा परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयको संरचना र कार्यक्षेत्र पुनर्संरचना गर्ने क्रममा नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ मार्फत साविकका सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई एकीकरण गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बनाइएको छ।